'मैं देश के लिए जान दे रहा हूं' कह कर इस भारतीय 'शेर' ने लिया था जालियांवाला कांड का बदला।

"मरने के लिए बूढ़े होने का इंतजार क्यों करना? मैं देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं...", आज से 70 साल पहले भारत मां के वीर पुत्र ने फांसी पर चढ़ने से अपने देशवासियों के नाम यह चिट्ठी लिखी थी। 13 अप्रैल, 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हजारों निर्दोष भारतीयों को जब अंग्रेज गोलियों से भून रहे थे, तो एक मां भारती के लाल ने अपनी मिट्टी से वादा किया था कि वो इस नरसंहार का बदला लेकर रहेगा। 

अपने वादे को पूरा करने के लिए भारत मां का यह लाल 21 सालों तक बदले की आग में जलता रहा और आखिरकार 13 मार्च, 1940 को लंदन में माइकल ओ ड्वायर को मौत के घाट उतार कर अपनी कसम पूरी की। माइकल ओ ड्वायर जलियांवाला कांड के वक्त पंजाब प्रांत के गवर्नर थे। 

यह वीर देशभक्त जिन्हें पूरा देश सरदार उधम सिंह कम्बोज के नाम से जानता है। 13 मार्च को उधम सुबह से ही अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। माइकल ओ ड्वायर को एक सभा में हिस्सा लेने के लिए तीन बजे लंदन के कैक्सटन हॉल में जाना था। उधम वहां समय से पहुंच गए। वो अपने साथ एक किताब ले कर गए थे, जिसके पन्नों को काट कर उन्होंने बंदूक रखने की जगह बनाई थी। उन्होंने धैर्य के साथ सभी के भाषण खत्म होने का इंतजार किया और आखिर में मौका पाते ही किताब से बंदूक निकाल कर ड्वायर के सीने में धड़ाधड़ गोलियां दाग दीं। ड्वायर को दो गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

ड्वायर की तत्काल मौत हो गई। इस दौरान तीन अन्य अधिकारी भी घायल हो गए, जिनमें भारत के  सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शामिल थे। उधम सिंह का 21 साल लंबा इंतजार पल भर में खत्म हो गया, लेकन अभी उन्हें अपने साहस की सजा मिलनी बाकी थी। उन्हें तुरंत पकड़ कर हिरासत में ले लिया गया।

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आखिरकार मौजू की ढाणी से ब्लॉक समिति के पूर्व सदस्य व बीजेपी मंडल महामंत्री समिन्द्र कम्बोज के द्वारा उठाई गई मांग को पंख लगते नजर आ रहे हैं और शीघ्र ही सरकार द्वारा मौजू की ढाणी में बनने वाले भाखड़ा नहरी पानी सप्लाई को लेकर बनने वाले जलघर को मंजूरी मिल सकती है। इसको लेकर जनस्वा्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस जलघर के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार को भेजा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा मंजूरी मिलते ही और बजट जारी होते ही टेंडर करवा दिए जाएंगे।